द्वारा: देव | संस्थापक एवं मुख्य संपादक, UPSCWAAJ
प्रमुख स्रोत: केंद्रीय चुनाव समिति (इज़राइल), अंतर्राष्ट्रीय समाचार रिपोर्ट, और पश्चिम एशिया नीति विश्लेषण।
चुनाव के बाद गतिरोध: नेतन्याहू ने राष्ट्रीय एकता सरकार की अपील की
इज़राइल में हाल ही में संपन्न हुए संसदीय चुनावों के बाद एक बार फिर गहरा राजनीतिक गतिरोध पैदा हो गया है, जिसके परिणामस्वरूप 120 सदस्यीय नेसेट (संसद) त्रिशंकु (Hung Parliament) साबित हुई है। अंतिम मतगणना के आंकड़ों के अनुसार, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाले रूढ़िवादी और दक्षिणपंथी गुट को 53 सीटें मिली हैं, जो स्थिर सरकार बनाने के लिए आवश्यक 61 सीटों के बहुमत से आठ सीट कम हैं। दूसरी ओर, गादी आइज़ेंकोट के नेतृत्व वाले मुख्य विपक्षी गुट ने 48 सीटें हासिल की हैं, जबकि अरब-नेतृत्व वाले दलों ने संयुक्त रूप से 19 सीटें जीतकर ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है।
इस विधायी गतिरोध को देखते हुए, प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक व्यापक राष्ट्रीय एकता सरकार (National Unity Government) के गठन की सार्वजनिक अपील की है। उनके खेमे का तर्क है कि संवेदनशील क्षेत्रीय परिस्थितियों के बीच लंबी राजनीतिक अस्थिरता राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए गंभीर जोखिम पैदा करती है। हालांकि, विरोधी दलों के साथ साझा सरकार बनाना कठिन चुनौती बना हुआ है, क्योंकि प्रमुख विपक्षी नेताओं ने लंबे समय से सत्ता में रहे प्रधानमंत्री को पद से हटाने के मुद्दे पर चुनाव लड़ा था।
आधिकारिक चुनाव परिणाम औपचारिक रूप से राष्ट्रपति इसाक हर्जोग को सौंपे जाने के बाद, आने वाले दिनों में यह तय होगा कि किस नेता को गठबंधन सरकार बनाने का संवैधानिक अवसर दिया जाता है। यदि निर्धारित समय सीमा में कोई भी पक्ष बहुमत नहीं जुटा पाता है, तो देश को एक बार फिर मध्यावधि चुनाव का सामना करना पड़ सकता है।
चुनावी पृष्ठभूमि: नेसेट में गठबंधन की राजनीति क्यों अनिवार्य है?
इज़राइल में बार-बार उत्पन्न होने वाले राजनीतिक गतिरोध की जड़ें इसकी राष्ट्रव्यापी 'आनुपातिक प्रतिनिधित्व' (Proportional Representation - PR) प्रणाली में निहित हैं। इस प्रणाली में नागरिक व्यक्तिगत उम्मीदवारों के बजाय राजनीतिक दलों की सूचियों के लिए मतदान करते हैं, और पूरा देश एक ही निर्वाचन क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। संसद में सीटें प्रत्येक दल को मिले कुल वोट प्रतिशत के अनुपात में बांटी जाती हैं, जिसके लिए न्यूनतम 3.25% की चुनावी सीमा (Electoral Threshold) पार करना अनिवार्य है।
इस कम सीमा के कारण कई छोटे वैचारिक, मध्यमार्गी, धार्मिक और अल्पसंख्यक दल आसानी से संसद में प्रवेश कर जाते हैं। परिणामस्वरूप, इज़राइल के इतिहास में कभी भी किसी एक पार्टी को 61 सीटों का पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, जिससे बहुदलीय गठबंधन सरकारें वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था का स्थायी हिस्सा बन गई हैं।
सामरिक विश्लेषण: शासन, क्षेत्रीय कूटनीति और भारत-इज़राइल संबंध
इज़राइल में गठबंधन वार्ता का परिणाम न केवल उसके घरेलू शासन, बल्कि पश्चिम एशियाई भू-राजनीति और भारत के सामरिक हितों के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है:
- राष्ट्रीय एकता बनाम संकीर्ण गठबंधन: एक व्यापक राष्ट्रीय एकता सरकार छोटे सीमांत दलों के दबाव को कम कर सकती है और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर व्यापक सहमति बना सकती है। इसके विपरीत, छोटे दलों पर निर्भर संकीर्ण गठबंधन किसी एक मुद्दे पर मतभेद होने पर भी कभी भी गिर सकता है।
- अरब-नेतृत्व वाले दलों का ऐतिहासिक उभार: संयुक्त रूप से 19 सीटें जीतने से अरब-नेतृत्व वाले दलों को संसद में अभूतपूर्व प्रभाव मिला है। विपक्ष या बाहरी समर्थन के माध्यम से उनकी भूमिका आने वाले समय में घरेलू सामाजिक और बजटीय बहसों को प्रभावित करेगी।
- पश्चिम एशियाई कूटनीति पर असर: एक कमजोर या कार्यवाहक सरकार दीर्घकालिक विदेश नीति निर्णय लेने में सीमित रहती है, जिससे 'अब्राहम समझौते' (Abraham Accords) के विस्तार और क्षेत्रीय सुरक्षा समन्वय की गति धीमी पड़ सकती है।
- भारत-इज़राइल संबंधों में निरंतरता: इज़राइल में घरेलू राजनीतिक गतिरोध का भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर शायद ही कभी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। रक्षा खरीद, साइबर सुरक्षा, जल प्रबंधन और कृषि नवाचार (ड्रिप सिंचाई) में सहयोग को इज़राइल के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का मजबूत द्विदलीय समर्थन प्राप्त है।
तुलनात्मक अध्ययन: राष्ट्रीय एकता सरकार बनाम संकीर्ण वैचारिक गठबंधन
| मापदंड | राष्ट्रीय एकता सरकार (Unity Government) | संकीर्ण वैचारिक गठबंधन (Narrow Coalition) |
|---|---|---|
| संरचना | विरोधी मुख्यधारा के गुटों (जैसे दक्षिणपंथी और मध्यमार्गी) को एक साथ लाती है। | एक मुख्य गुट और छोटे वैचारिक या धार्मिक सहयोगियों पर निर्भर रहती है। |
| संसदीय स्थिरता | उच्च संख्याबल; छोटे दलों के समर्थन वापस लेने से सरकार को तत्काल खतरा नहीं होता। | नाजुक; 1-2 छोटे सहयोगियों के अलग होने पर भी अविश्वास प्रस्ताव का खतरा रहता है। |
| नीति क्रियान्वयन | सुरक्षा और अर्थव्यवस्था जैसे आम सहमति वाले मुद्दों पर केंद्रित; विवादित सुधार रुक जाते हैं। | सहयोगी दलों की मांगों के अनुसार तीखे वैचारिक एजेंडे को आगे बढ़ाती है। |
| प्रमुख जोखिम | सत्ता साझा करने वाले प्रतिद्वंद्वी नेताओं के बीच कैबिनेट स्तर पर गतिरोध। | छोटे "किंगमेकर" दलों को अनुपातहीन सौदेबाजी की शक्ति मिलना। |
UPSC पाठ्यक्रम प्रासंगिकता और प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
- GS पेपर II (राजव्यवस्था): भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना (आनुपातिक प्रतिनिधित्व बनाम फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट; गठबंधन शासन)।
- GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध): भारत और पश्चिम एशिया; द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी और क्षेत्रीय कूटनीतिक मंच।
- नेसेट (The Knesset): इज़राइल की एकसदनीय राष्ट्रीय विधायिका, जिसमें चार साल के कार्यकाल के लिए 120 सदस्य चुने जाते हैं (बहुमत के लिए 61 सीटें आवश्यक)।
- इज़राइल का भूगोल: पश्चिम एशिया में स्थित, जिसकी स्थलीय सीमाएं लेबनान (उत्तर), सीरिया (उत्तर-पूर्व), जॉर्डन (पूर्व) और मिस्र (दक्षिण-पश्चिम) से लगती हैं। यह पश्चिम में भूमध्य सागर, दक्षिण में लाल सागर (अकाबा की खाड़ी) और पूर्व में जॉर्डन की सीमा पर मृत सागर (Dead Sea) से जुड़ा है।
- राजधानी और मुद्रा: यरुशलम (नामित राजधानी, हालांकि कई विदेशी दूतावास तेल अवीव में स्थित हैं); मुद्रा इज़राइली न्यू शेकेल (ILS) है।
व्याख्या सहित प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न (MCQs)
प्रश्न 1. इज़राइल की एकसदनीय राष्ट्रीय संसद का क्या नाम है?
A) डायट (Diet)
B) ड्यूमा (Duma)
C) नेसेट (Knesset)
D) मजलिस (Majlis)
उत्तर: C (नेसेट)
व्याख्या: नेसेट इज़राइल की 120 सदस्यीय एकसदनीय विधायिका है। (डायट जापान की संसद है, ड्यूमा रूस का निचला सदन है, और मजलिस ईरान की संसद है)।
प्रश्न 2. इज़राइल निम्नलिखित में से किस जल निकाय के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है?
A) भूमध्य सागर (Mediterranean Sea)
B) लाल सागर (Red Sea)
C) मृत सागर (Dead Sea)
D) काला सागर (Black Sea)
उत्तर: D (काला सागर)
व्याख्या: इज़राइल पश्चिम में भूमध्य सागर, दक्षिण में लाल सागर (अकाबा की खाड़ी) और पूर्व में जॉर्डन के साथ मृत सागर की सीमा साझा करता है। काला सागर पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के बीच काफी उत्तर में स्थित है।
प्रश्न 3. इज़राइल की चुनाव प्रणाली को व्यापक रूप से किस प्रकार की मतदान प्रणाली के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जाता है?
A) फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट (FPTP)
B) राष्ट्रव्यापी आनुपातिक प्रतिनिधित्व (Nationwide Proportional Representation)
C) एकल संक्रमणीय मत (Single Transferable Vote)
D) मिश्रित-सदस्य आनुपातिक (Mixed-Member Proportional)
उत्तर: B (राष्ट्रव्यापी आनुपातिक प्रतिनिधित्व)
व्याख्या: इज़राइल पूरे देश को एक एकल निर्वाचन क्षेत्र मानता है और 3.25% की राष्ट्रीय वोट सीमा पार करने वाली पार्टी सूचियों को आनुपातिक रूप से 120 सीटें आवंटित करता है।
प्रश्न 4. निम्नलिखित में से कौन से देश इज़राइल के साथ सीधी स्थलीय सीमा साझा करते हैं?
1. लेबनान
2. जॉर्डन
3. इराक
4. मिस्र
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
A) केवल 1, 2 और 3
B) केवल 1, 2 और 4
C) केवल 2, 3 और 4
D) 1, 2, 3 और 4
उत्तर: B (केवल 1, 2 और 4)
व्याख्या: इज़राइल की स्थलीय सीमाएं लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र से लगती हैं। इराक इज़राइल के साथ कोई सीमा साझा नहीं करता है (इनके बीच जॉर्डन और सीरिया स्थित हैं)।
प्रश्न 5. इज़राइल की संसदीय प्रणाली में, चुनाव परिणाम प्रमाणित होने के बाद किसी नेसेट सदस्य को गठबंधन सरकार बनाने का औपचारिक दायित्व सौंपने की संवैधानिक जिम्मेदारी किसके पास होती है?
A) सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
B) नेसेट के अध्यक्ष (स्पीकर)
C) इज़राइल के राष्ट्रपति
D) केंद्रीय चुनाव समिति के अध्यक्ष
उत्तर: C (इज़राइल के राष्ट्रपति)
व्याख्या: आधिकारिक परिणाम प्रस्तुत किए जाने के बाद सभी संसदीय गुटों से परामर्श कर इज़राइल के राष्ट्रपति उस नेसेट सदस्य को सरकार बनाने का औपचारिक जनादेश देते हैं, जिसके 61 सीटों का बहुमत जुटाने की सबसे अधिक संभावना होती है।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न और उत्तर रूपरेखा
मुख्य परीक्षा प्रश्न (GS पेपर II - तुलनात्मक राजव्यवस्था एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध):
"यद्यपि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली व्यापक संसदीय समावेशिता सुनिश्चित करती है, लेकिन इसके लिए अक्सर जटिल गठबंधन वार्ताओं की आवश्यकता होती है जो कार्यकारी स्थिरता पर दबाव डाल सकती हैं।" इज़राइल के हालिया चुनावी गतिरोध के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिए, तथा चर्चा कीजिए कि घरेलू राजनीतिक बदलावों के बावजूद भारत-इज़राइल द्विपक्षीय संबंध क्यों मजबूत बने रहते हैं। (250 शब्द, 15 अंक)
उत्तर रूपरेखा (Answer Blueprint):
- भूमिका (30–40 शब्द): इज़राइल की हालिया त्रिशंकु नेसेट का उल्लेख करें—जहां नेतन्याहू गुट को 53, विपक्ष को 48 और अरब-नेतृत्व वाले दलों को 19 सीटें मिलीं—जो दर्शाता है कि 3.25% सीमा वाली आनुपातिक प्रणाली बहुदलीय विखंडन को बढ़ावा देती है।
- मुख्य भाग 1: गठबंधन वार्ता और कार्यकारी स्थिरता (80–90 शब्द):
- समावेशिता बनाम स्थिरता: आनुपातिक प्रणाली छोटे वैचारिक और अल्पसंख्यक समूहों को सीधा प्रतिनिधित्व देती है, लेकिन किसी एक दल के लिए 61 सीटों का बहुमत लगभग असंभव बना देती है।
- एकता बनाम संकीर्ण गठबंधन: राष्ट्रीय सुरक्षा पर आम सहमति के लिए राष्ट्रीय एकता सरकार की मांग और दूसरी ओर वैचारिक मतभेदों के कारण बार-बार चुनाव होने के जोखिम का विश्लेषण करें।
- मुख्य भाग 2: भारत-इज़राइल संबंधों की मजबूती (80–90 शब्द):
- द्विदलीय सहमति: भारत के साथ रणनीतिक सहयोग को इज़राइल के दक्षिणपंथी और मध्यमार्गी दोनों गुटों का व्यापक समर्थन प्राप्त है।
- संस्थागत स्तंभ: रक्षा सह-विकास, साइबर सुरक्षा, जल संरक्षण और कृषि नवाचार (उत्कृष्टता केंद्र) में दीर्घकालिक साझेदारी द्विपक्षीय संबंधों को अल्पकालिक राजनीतिक बदलावों से सुरक्षित रखती है।
- निष्कर्ष (30–40 शब्द): निष्कर्ष निकालें कि जहां चुनाव प्रणालियां प्रतिनिधित्व और स्थिरता के बीच संतुलन को दर्शाती हैं, वहीं भारत-इज़राइल जैसी परिपक्व साझेदारियां किसी एक नेतृत्व के बजाय साझा रणनीतिक और तकनीकी हितों के कारण स्थायी बनी रहती हैं।
संदर्भ और आधिकारिक स्रोत
- केंद्रीय चुनाव समिति, इज़राइल राज्य — आधिकारिक नेसेट चुनाव प्रक्रिया एवं सीट आवंटन दिशानिर्देश।
- विदेश मंत्रालय (MEA), भारत सरकार — भारत-इज़राइल द्विपक्षीय संबंध ब्रीफ।
- नेसेट आधिकारिक पोर्टल — बेसिक लॉ: द गवर्नमेंट (गठबंधन निर्माण जनादेश)।
देव एक शिक्षक और UPSCWAAJ के संस्थापक हैं, जो सिविल सेवा (UPSC CSE और राज्य PCS) के अभ्यर्थियों के लिए द्विभाषी समसामयिकी, भारतीय राजव्यवस्था और भू-राजनीतिक विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। प्रत्येक अध्ययन नोट को आधिकारिक सरकारी विज्ञप्तियों, संवैधानिक दस्तावेजों और प्रमुख नीति अनुसंधान संस्थानों के डेटा से सत्यापित किया जाता है।
