द्वारा: देव | संस्थापक एवं मुख्य संपादक, UPSCWAAJ
प्रमुख स्रोत: अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS), संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय (UNDRR), और अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस ब्रीफिंग।
समवर्ती वैश्विक संकट: तिब्बत में 7 तीव्रता का भूकंप और यूरोपीय मानवीय चुनौतियां
चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में 7 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया है, जिससे ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में व्यापक संरचनात्मक क्षति हुई है और आसपास के हिमालयी इलाकों में तेज झटके महसूस किए गए हैं। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में खोज व बचाव अभियान चलाने, संचार व्यवस्था बहाल करने और प्रभावित नागरिकों को अस्थायी आश्रय उपलब्ध कराने के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया दल और चिकित्सा इकाइयां तैनात की गई हैं।
इसी समय, यूरोपीय और यूक्रेनी क्षेत्रों में लंबे समय से चल रहे क्षेत्रीय तनाव और मानवरहित हवाई वाहनों (UAVs) से जुड़ी घटनाओं के कारण नागरिक ऊर्जा ग्रिड और शहरी बुनियादी ढांचे पर भारी दबाव बना हुआ है। बिजली और परिवहन नेटवर्क में लगातार व्यवधान के चलते स्थानीय आबादी को गंभीर बिजली कटौती और सर्दियों में बुनियादी सेवाओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है।
अंतर्राष्ट्रीय मानवीय संगठन और आपदा प्रबंधन एजेंसियां इन दोनों मोर्चों पर आपातकालीन राहत कार्यों का समन्वय कर रही हैं। वैश्विक विशेषज्ञों का मानना है कि एक साथ आने वाली प्राकृतिक आपदाएं और लंबे समय से चल रहे भू-राजनीतिक संकट अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्रणाली की वित्तीय और तार्किक क्षमताओं की कड़ी परीक्षा ले रहे हैं।
भूवैज्ञानिक और वैश्विक पृष्ठभूमि: तिब्बती पठार में टेक्टोनिक अभिसरण
तिब्बती पठार—जिसे "दुनिया की छत" (Roof of the World) भी कहा जाता है—पृथ्वी के सबसे अधिक भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्रों में से एक है। इसकी अत्यधिक ऊंचाई और बार-बार आने वाले तीव्र भूकंपों का मुख्य कारण उत्तर की ओर बढ़ रही भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच निरंतर हो रहा महाद्वीपीय टकराव (Continental-Continental Collision) है। हिमालयी और तिब्बती फॉल्ट लाइनों में लगातार ऊर्जा संचित होने के कारण इस क्षेत्र में उथले केंद्र (Shallow-focus) वाले भूकंप व्यापक क्षति पहुंचाते हैं।
दूसरी ओर, यूरोप और पश्चिम एशिया में लंबे समय से जारी संघर्षों के कारण वैश्विक मानवीय संसाधन पहले से ही भारी दबाव में हैं। आधुनिक असममित रणनीतियों के तहत नागरिक ऊर्जा और परिवहन नेटवर्क पर पड़ने वाले प्रभाव ने दीर्घकालिक मानवीय आवश्यकताओं को जन्म दिया है, जिससे अचानक आने वाली प्राकृतिक आपदाओं के लिए उपलब्ध वैश्विक आपातकालीन निधि पर दबाव बढ़ गया है।
सामरिक एवं आपदा प्रबंधन विश्लेषण
हिमालयी क्षेत्र में बड़े भूकंप और यूरोपीय मानवीय संकट का एक साथ सामने आना UPSC परीक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण आयामों को रेखांकित करता है:
- नागरिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा: यूरोपीय संघर्षों में बिजली ग्रिड, हीटिंग सिस्टम और आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान यह दर्शाता है कि आधुनिक संघर्षों में अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून (IHL) और जिनेवा कन्वेंशन के अनुपालन को सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती बन गया है।
- संवेदनशील क्षेत्रों में आपदा कूटनीति: तिब्बत जैसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील और स्वायत्त उच्च-ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भूकंपीय डेटा साझाकरण और अंतर्राष्ट्रीय राहत सहायता के समन्वय के लिए पड़ोसी देशों और वैश्विक एजेंसियों के बीच संतुलित कूटनीति की आवश्यकता होती है।
- वैश्विक मानवीय वित्तपोषण पर दबाव: प्राकृतिक आपदाओं और लंबे भू-राजनीतिक संघर्षों के एक साथ आने से संयुक्त राष्ट्र केंद्रीय आपातकालीन प्रतिक्रिया कोष (CERF) और अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति (ICRC) जैसी संस्थाओं के संसाधनों पर अत्यधिक बोझ पड़ता है।
- भारत के लिए भूकंपीय तैयारी का सबक: चूंकि उत्तरी और उत्तर-पूर्वी भारत इसी भारतीय-यूरेशियन टेक्टोनिक सीमा (भूकंपीय जोन IV और V) पर स्थित हैं, इसलिए तिब्बत में आने वाले बड़े भूकंप भारत के लिए भूकंप-रोधी भवन मानकों (BIS मानकों) के सख्त पालन और हिमालयी प्रारंभिक चेतावनी नेटवर्क को मजबूत करने की चेतावनी हैं।
तुलनात्मक अध्ययन: प्राकृतिक आपदा प्रबंधन (सेंडाई) बनाम संघर्ष संरक्षण (जिनेवा)
| मापदंड | सेंडाई फ्रेमवर्क (DRR) | जिनेवा कन्वेंशन (IHL) |
|---|---|---|
| प्राथमिक फोकस | प्राकृतिक और मानव-निर्मित आपदाओं के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR)। | सशस्त्र संघर्ष के दौरान नागरिकों, चिकित्सा इकाइयों और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा। |
| कानूनी प्रकृति | स्वैच्छिक, गैर-बाध्यकारी संयुक्त राष्ट्र समझौता (2015–2030)। | सार्वभौमिक रूप से अनुसमर्थित कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधियां। |
| प्रमुख वैश्विक संस्था | संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय (UNDRR)। | अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति (ICRC) संरक्षक के रूप में। |
| मुख्य उद्देश्य | 'बिल्ड बैक बेटर' तथा आपदा से होने वाली जनहानि व आर्थिक क्षति को कम करना। | मानवीय पीड़ा को सीमित करना और गैर-लड़ाकों पर हमलों को रोकना। |
UPSC पाठ्यक्रम प्रासंगिकता और प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
- GS पेपर I (भूगोल): भूकंप जैसी महत्वपूर्ण भू-भौतिकीय घटनाएं; प्लेट टेक्टोनिक्स और हिमालय व तिब्बती पठार का निर्माण।
- GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध): महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून (जिनेवा कन्वेंशन), और आपदा कूटनीति।
- GS पेपर III (आपदा प्रबंधन): आपदा जोखिम न्यूनीकरण, सेंडाई फ्रेमवर्क (2015–2030), और हिमालयी राज्यों में भूकंपीय लचीलापन।
- तिब्बती पठार ("दुनिया की छत"): विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पठार; गर्मियों में इसके अत्यधिक गर्म होने से निम्न दबाव का क्षेत्र बनता है, जो भारतीय दक्षिण-पश्चिम मानसून को आकर्षित करने में प्रमुख भूमिका निभाता है।
- रिक्टर बनाम मर्काली पैमाना: रिक्टर (और मोमेंट मैग्नीट्यूड) पैमाना भूकंप के परिमाण (मुक्त ऊर्जा) को मापता है, जबकि संशोधित मर्काली पैमाना इसकी तीव्रता (दृश्य संरचनात्मक क्षति) को मापता है।
व्याख्या सहित प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न (MCQs)
प्रश्न 1. तिब्बती पठार में बार-बार आने वाले और गंभीर भूकंप मुख्य रूप से किन दो टेक्टोनिक प्लेटों के बीच अभिसरण सीमा (Convergent Boundary) के कारण आते हैं?
A) प्रशांत प्लेट और यूरेशियन प्लेट
B) भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट
C) इंडो-ऑस्ट्रेलियन प्लेट और प्रशांत प्लेट
D) अफ्रीकी प्लेट और यूरेशियन प्लेट
उत्तर: B (भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट)
व्याख्या: हिमालय और तिब्बती पठार का निर्माण भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच निरंतर महाद्वीपीय अभिसरण के कारण हुआ है, जिससे यह क्षेत्र अत्यधिक भूकंपीय रूप से सक्रिय है।
प्रश्न 2. 2015–2030 की अवधि के लिए वैश्विक आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) के प्राथमिक ब्लूप्रिंट के रूप में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय ढांचा कार्य करता है?
A) क्योटो प्रोटोकॉल
B) पेरिस समझौता
C) सेंडाई फ्रेमवर्क
D) ह्योगो फ्रेमवर्क
उत्तर: C (सेंडाई फ्रेमवर्क)
व्याख्या: 2015 में जापान में आयोजित तीसरे संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन में अपनाया गया सेंडाई फ्रेमवर्क (2015–2030) ह्योगो फ्रेमवर्क (2005–2015) का उत्तराधिकारी है।
प्रश्न 3. अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून (जिनेवा कन्वेंशन) के तहत, सशस्त्र संघर्षों के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सख्त वर्जित है?
A) टोही (Reconnaissance) के लिए मानवरहित हवाई वाहनों (UAVs) को तैनात करना।
B) जानबूझकर नागरिक आबादी और महत्वपूर्ण नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना।
C) घोषित नाकाबंदी के दौरान वैध समुद्री निरीक्षण करना।
D) गैर-लड़ाकों की कूटनीतिक निकासी का संचालन करना।
उत्तर: B
व्याख्या: जिनेवा कन्वेंशन और इसके अतिरिक्त प्रोटोकॉल 'विभेदन के सिद्धांत' (Principle of Distinction) को स्थापित करते हैं, जो नागरिकों और उनके जीवन के लिए आवश्यक बिजली-पानी ग्रिड जैसे बुनियादी ढांचे पर जानबूझकर हमले को सख्त वर्जित करता है।
प्रश्न 4. भूकंप के मापन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. मोमेंट मैग्नीट्यूड / रिक्टर पैमाना भूकंप के स्रोत पर मुक्त होने वाली ऊर्जा को मापता है।
2. मर्काली पैमाना भूकंप से होने वाली दृश्य तीव्रता और संरचनात्मक क्षति को मापता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
A) केवल 1
B) केवल 2
C) 1 और 2 दोनों
D) न तो 1, न ही 2
उत्तर: C (1 और 2 दोनों)
व्याख्या: रिक्टर/मोमेंट मैग्नीट्यूड पैमाना भूकंप से निकलने वाली ऊर्जा को मापता है (कथन 1 सही है), जबकि संशोधित मर्काली तीव्रता पैमाना I से XII के रोमन अंकों पर वास्तविक क्षति और कंपन का आकलन करता है (कथन 2 सही है)।
प्रश्न 5. ग्रीष्मकाल के दौरान तिब्बती पठार भारतीय दक्षिण-पश्चिम मानसून को किस प्रकार महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है?
A) यह एक ठंडे उच्च-दबाव अवरोध के रूप में कार्य करता है जो शुष्क हवाओं को दक्षिण की ओर धकेलता है।
B) ऊंचे पठार के अत्यधिक गर्म होने से एक मजबूत तापीय निम्न-दबाव प्रणाली बनती है जो नमी से भरी मानसूनी हवाओं को भारत की ओर आकर्षित करती है।
C) यह प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट (TEJ) को बनने से रोकता है।
D) यह बंगाल की खाड़ी में समुद्री सतह के तापमान को कम कर देता है।
उत्तर: B
व्याख्या: अपने विशाल विस्तार और ऊंचाई के कारण तिब्बती पठार गर्मियों में तेजी से गर्म होता है, जिससे एक शक्तिशाली तापीय निम्न-दबाव और ऊपरी क्षोभमंडलीय प्रतिचक्रवात बनता है जो भारत में दक्षिण-पश्चिम मानसून परिसंचरण को मजबूत करता है।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न और उत्तर रूपरेखा
मुख्य परीक्षा प्रश्न (GS पेपर II एवं III - अंतर्राष्ट्रीय संबंध व आपदा प्रबंधन):
"समवर्ती प्राकृतिक आपदाएं और लंबे समय से चल रहे भू-राजनीतिक संघर्ष वैश्विक मानवीय ढांचे की सीमाओं की कड़ी परीक्षा ले रहे हैं।" हिमालयी-तिब्बती क्षेत्र की भूकंपीय संवेदनशीलता और यूरोप में बुनियादी ढांचे के संकटों के संदर्भ में इस कथन का विश्लेषण कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)
उत्तर रूपरेखा (Answer Blueprint):
- भूमिका (30–40 शब्द): तिब्बत में हाल ही में आए 7 तीव्रता के भूकंप और यूरोप में जारी मानवीय चुनौतियों का उल्लेख करें, तथा बताएं कि समवर्ती संकट वैश्विक राहत कोष और आपदा शासन पर भारी दबाव डालते हैं।
- मुख्य भाग 1: हिमालयी भूकंपीय संवेदनशीलता और आपदा कूटनीति (80–90 शब्द):
- टेक्टोनिक जोखिम: भारतीय-यूरेशियन प्लेट अभिसरण की व्याख्या करें, जो तिब्बत और उत्तरी भारत (जोन IV व V) दोनों को गंभीर भूकंपों के प्रति संवेदनशील बनाता है।
- क्षेत्रीय सहयोग: सीमा पार भूकंपीय डेटा साझाकरण, सेंडाई फ्रेमवर्क (2015–2030) के पालन और आपदा-रोधी बुनियादी ढांचे (CDRI पहल) की आवश्यकता पर बल दें।
- मुख्य भाग 2: लंबे संघर्षों से मानवीय सहायता पर दबाव (80–90 शब्द):
- नागरिक ढांचे की सुरक्षा: बताएं कि संघर्ष क्षेत्रों में ऊर्जा और हीटिंग ग्रिड में व्यवधान जिनेवा कन्वेंशन को चुनौती देते हैं और मानवीय लागत बढ़ाते हैं।
- संसाधनों पर बोझ: उल्लेख करें कि लंबे संघर्षों और अचानक प्राकृतिक आपदाओं के बीच संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां और ICRC वित्तीय दबाव का सामना कर रहे हैं।
- निष्कर्ष (30–40 शब्द): निष्कर्ष निकालें कि स्थानीय आपदा लचीलेपन को मजबूत करना, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन सुनिश्चित करना और भारत के आपदा रोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन (CDRI) जैसे मंचों का विस्तार करना समवर्ती वैश्विक संकटों से निपटने के लिए अनिवार्य है।
संदर्भ और आधिकारिक स्रोत
- संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय (UNDRR) — आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क (2015–2030)।
- अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति (ICRC) — जिनेवा कन्वेंशन एवं नागरिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा संबंधी ब्रीफ।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA), भारत — भूकंपीय क्षेत्रीकरण एवं भूकंप प्रबंधन दिशानिर्देश।
देव एक शिक्षक और UPSCWAAJ के संस्थापक हैं, जो सिविल सेवा (UPSC CSE और राज्य PCS) के अभ्यर्थियों के लिए द्विभाषी समसामयिकी, भूगोल और आपदा प्रबंधन विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। प्रत्येक अध्ययन नोट को आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र ढांचों, भूवैज्ञानिक एजेंसियों और प्रमुख नीति अनुसंधान संस्थानों के डेटा से सत्यापित किया जाता है।
