द्वारा: देव | संस्थापक एवं मुख्य संपादक, UPSCWAAJ
प्रमुख स्रोत: रक्षा मंत्रालय (MoD), प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB), और भारतीय नौसेना ब्रीफिंग।
नौसेना को बड़ी मजबूती: 8 नेक्स्ट-जेनरेशन कार्वेट के लिए ₹53,866.50 करोड़ का अनुबंध
भारत की समुद्री क्षमताओं और घरेलू रक्षा विनिर्माण को ऐतिहासिक बढ़ावा देते हुए, रक्षा मंत्रालय (MoD) ने गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (GSL) के साथ ₹53,866.50 करोड़ के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत भारतीय नौसेना के लिए आठ अत्याधुनिक नेक्स्ट-जेनरेशन कार्वेट (Next-Generation Corvettes - NGCs) का निर्माण किया जाएगा। अनुबंध के अनुसार, कोलकाता स्थित GRSE पांच उन्नत युद्धपोत बनाएगा, जबकि गोवा स्थित GSL शेष तीन जहाजों का निर्माण करेगा।
इस खरीद कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता इसकी पूर्णतः स्वदेशी नींव है। इन युद्धपोतों को भारतीय नौसेना के इन-हाउस वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो (WDB) द्वारा डिजाइन किया गया है और प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (DPSUs) द्वारा इनका निर्माण किया जा रहा है। आधुनिक मिसाइल प्रणालियों, उन्नत रडार-सेंसर ग्रिड और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर क्षमता से लैस ये बहु-भूमिका युद्धपोत सतह-रोधी, पनडुब्बी-रोधी और तटीय रक्षा अभियानों में नौसेना की क्षमता को कई गुना बढ़ा देंगे।
सरकार के 'आत्मनिर्भर भारत' और 'मेक इन इंडिया' विजन के अनुरूप, यह बहुवर्षीय जहाज निर्माण परियोजना घरेलू एमएसएमई (MSMEs), उपकरण निर्माताओं और स्वदेशी इस्पात आपूर्तिकर्ताओं को बड़े पैमाने पर जोड़ेगी, जिससे शिपयार्ड और सहायक उद्योगों में रोजगार के लाखों अवसर सृजित होंगे।
रणनीतिक पृष्ठभूमि: हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में पुराने बेड़े का आधुनिकीकरण
भारतीय नौसेना की आधुनिकीकरण योजना के तहत पुराने पड़ चुके सतही युद्धपोतों—विशेष रूप से खुखरी और कोरा श्रेणी के कार्वेट—को चरणबद्ध तरीके से बदलना आवश्यक हो गया है। हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में बढ़ती समुद्री गतिविधियों और महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों (SLOCs) की सुरक्षा चुनौतियों के बीच तेज और आधुनिक युद्धपोतों की तैनाती अत्यंत महत्वपूर्ण है।
इससे पहले, रक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने इस परियोजना को 'आवश्यकता की स्वीकृति' (AoN) प्रदान की थी, ताकि डिजाइन, बौद्धिक संपदा और निर्माण पूरी तरह से भारत के भीतर ही सुनिश्चित हो सके।
रक्षा एवं आर्थिक विश्लेषण: स्वदेशी जहाज निर्माण क्यों महत्वपूर्ण है?
₹53,866.50 करोड़ का यह समझौता भारत के लिए गहरे सामरिक और आर्थिक महत्व रखता है:
- रक्षा क्षेत्र में वास्तविक आत्मनिर्भरता: 'क्रेता नौसेना' (Buyer's Navy) से 'निर्माता नौसेना' (Builder's Navy) की ओर बदलाव भारत को विदेशी आपूर्ति श्रृंखला बाधाओं, स्पेयर पार्ट्स की निर्भरता और भू-राजनीतिक प्रतिबंधों से सुरक्षित रखता है।
- हिंद महासागर क्षेत्र में 'नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर': तेज और फुर्तीले कार्वेट बेड़े के विस्तार से भारत समुद्री डकैती रोधी गश्त, मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (HADR), और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा अभियानों को अधिक प्रभावी ढंग से संचालित कर सकेगा।
- आर्थिक गुणक प्रभाव और MSME विकास: जहाज निर्माण का विनिर्माण क्षेत्र में सबसे उच्च आर्थिक गुणक प्रभाव होता है। मरीन-ग्रेड स्टील, सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक्स की घरेलू खरीद से भारतीय MSMEs और रक्षा स्टार्टअप्स को सीधा लाभ मिलता है।
- तटीय और उथले जल क्षेत्र में सुरक्षा: बड़े विध्वंसक (Destroyers) जहाजों की तुलना में कार्वेट का आकार छोटा और गतिशीलता अधिक होती है, जिससे वे तटीय जल, अपतटीय ऊर्जा प्रतिष्ठानों और द्वीप क्षेत्रों (अंडमान-निकोबार व लक्षद्वीप) की सुरक्षा के लिए आदर्श होते हैं।
तुलनात्मक अध्ययन: कार्वेट बनाम फ्रिगेट बनाम डिस्ट्रॉयर (विध्वंसक)
| मापदंड | कार्वेट (Corvette) | फ्रिगेट (Frigate) | डिस्ट्रॉयर (Destroyer) |
|---|---|---|---|
| आकार और विस्थापन | सबसे छोटा सतही युद्धपोत (~1,000–3,500 टन)। | मध्यम आकार का बहु-भूमिका युद्धपोत (~3,500–6,500 टन)। | बड़ा और भारी हथियारों से लैस युद्धपोत (~7,000–10,000+ टन)। |
| प्राथमिक भूमिका | तटीय रक्षा, उथले समुद्र में सुरक्षा और त्वरित पनडुब्बी-रोधी/सतह-रोधी अभियान। | काफिले व विमानवाहक पोत की सुरक्षा, पनडुब्बी-रोधी युद्ध और गहरे समुद्र में गश्त। | फ्लीट वायु रक्षा, लंबी दूरी की मारक क्षमता और ब्लू-वाटर शक्ति प्रदर्शन। |
| भारतीय नौसेना के उदाहरण | कमोर्टा श्रेणी, कोरा श्रेणी, नेक्स्ट-जेन कार्वेट (NGC)। | शिवालिक श्रेणी, नीलगिरि श्रेणी (प्रोजेक्ट 17A)। | कोलकाता श्रेणी, विशाखापत्तनम श्रेणी (प्रोजेक्ट 15B)। |
UPSC पाठ्यक्रम प्रासंगिकता और प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
- GS पेपर III (विज्ञान एवं तकनीक / आंतरिक सुरक्षा): प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण और नई तकनीक का विकास; तटीय एवं समुद्री क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां।
- GS पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था): घरेलू विनिर्माण, MSME एकीकरण और रक्षा औद्योगिक गलियारे।
- वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो (WDB): भारतीय नौसेना का प्रमुख इन-हाउस संगठन जो स्वदेशी युद्धपोतों और पनडुब्बियों का डिजाइन तैयार करता है।
- GRSE और GSL: गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (मुख्यालय: कोलकाता, पश्चिम बंगाल) और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (मुख्यालय: वास्को डी गामा, गोवा) रक्षा मंत्रालय के तहत मिनीरत्न रक्षा पीएसयू हैं।
- रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC): तीनों सेनाओं के लिए नई नीतियों और पूंजीगत खरीद पर निर्णय लेने वाली रक्षा मंत्रालय की सर्वोच्च संस्था; इसके अध्यक्ष केंद्रीय रक्षा मंत्री होते हैं।
व्याख्या सहित प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न (MCQs)
प्रश्न 1. भारतीय नौसेना का कौन सा इन-हाउस संगठन नेक्स्ट-जेनरेशन कार्वेट (NGCs) को डिजाइन करने के लिए जिम्मेदार है?
A) रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO)
B) वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो (WDB)
C) हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL)
D) मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL)
उत्तर: B (वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो)
व्याख्या: वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो (WDB) भारतीय नौसेना का समर्पित इन-हाउस संगठन है, जो नेक्स्ट-जेनरेशन कार्वेट सहित प्रमुख स्वदेशी युद्धपोतों का डिजाइन तैयार करता है।
प्रश्न 2. मानक नौसैनिक वर्गीकरण में, निम्नलिखित में से कौन 'कार्वेट' (Corvette) का सबसे अच्छा वर्णन करता है?
A) एक विशाल, परमाणु-संचालित विमानवाहक पोत।
B) एक बड़ा रसद और फ्लीट-रिप्लेनिशमेंट टैंकर।
C) एक रणनीतिक परमाणु-संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी।
D) फ्रिगेट से छोटा, तेज और अत्यधिक फुर्तीला युद्धपोत, जिसका उपयोग मुख्य रूप से तटीय रक्षा के लिए किया जाता है।
उत्तर: D
व्याख्या: आकार में कार्वेट तटीय गश्ती नौका और फ्रिगेट के बीच आता है, जो तटीय सुरक्षा, पनडुब्बी-रोधी और त्वरित समुद्री अभियानों के लिए अत्यधिक फुर्तीला होता है।
प्रश्न 3. गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE), जिसे पांच नेक्स्ट-जेनरेशन कार्वेट बनाने का अनुबंध मिला है, का मुख्यालय किस शहर में स्थित है?
A) मुंबई
B) विशाखापत्तनम
C) कोलकाता
D) कोच्चि
उत्तर: C (कोलकाता)
व्याख्या: GRSE एक प्रमुख मिनीरत्न रक्षा पीएसयू है जिसका मुख्यालय कोलकाता (पश्चिम बंगाल) में स्थित है, जबकि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (GSL) वास्को डी गामा (गोवा) में स्थित है।
प्रश्न 4. भारत की रक्षा खरीद प्रक्रिया के संदर्भ में, प्रमुख पूंजीगत खरीद के लिए 'आवश्यकता की स्वीकृति' (AoN) देने वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) की अध्यक्षता कौन करता है?
A) भारत के प्रधानमंत्री
B) चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS)
C) केंद्रीय रक्षा मंत्री
D) राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA)
उत्तर: C (केंद्रीय रक्षा मंत्री)
व्याख्या: राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली में सुधार पर मंत्रियों के समूह की सिफारिशों के बाद 2001 में स्थापित DAC की अध्यक्षता केंद्रीय रक्षा मंत्री द्वारा की जाती है।
प्रश्न 5. नेक्स्ट-जेनरेशन कार्वेट (NGCs) मुख्य रूप से भारतीय नौसेना के निम्नलिखित में से किन पुराने युद्धपोत वर्गों को बदलने के लिए बनाए जा रहे हैं?
A) स्कॉर्पीन और अरिहंत श्रेणी
B) खुखरी और कोरा श्रेणी
C) विशाखापत्तनम और कोलकाता श्रेणी
D) विक्रांत और विक्रमादित्य श्रेणी
उत्तर: B (खुखरी और कोरा श्रेणी)
व्याख्या: आठ नए NGCs भारतीय नौसेना के पुराने पड़ चुके कार्वेट—जैसे खुखरी और कोरा श्रेणी के जहाजों—का स्थान लेंगे।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न और उत्तर रूपरेखा
मुख्य परीक्षा प्रश्न (GS पेपर III - रक्षा स्वदेशीकरण एवं समुद्री सुरक्षा):
"भारत का 'क्रेता नौसेना' (Buyer's Navy) से 'निर्माता नौसेना' (Builder's Navy) की ओर संक्रमण हिंद महासागर क्षेत्र में एक रणनीतिक अनिवार्यता और घरेलू औद्योगिक विकास का सशक्त उत्प्रेरक दोनों है।" हालिया नेक्स्ट-जेनरेशन कार्वेट (NGC) अनुबंध के आलोक में इस कथन का विश्लेषण कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)
उत्तर रूपरेखा (Answer Blueprint):
- भूमिका (30–40 शब्द): वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किए गए 8 स्वदेशी NGCs के लिए GRSE और GSL के साथ ₹53,866.50 करोड़ के अनुबंध का उल्लेख करते हुए इसे आत्मनिर्भर भारत की प्रमुख उपलब्धि बताएं।
- मुख्य भाग 1: हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक अनिवार्यता (80–90 शब्द):
- समुद्री संतुलन: आधुनिक कार्वेट पुराने बेड़े की जगह लेकर महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों (SLOCs) और तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करते हैं।
- रणनीतिक स्वायत्तता: स्वदेशी निर्माण से विदेशी प्रतिबंधों, रखरखाव में देरी और आपूर्ति श्रृंखला बाधाओं पर निर्भरता समाप्त होती है।
- नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर: समुद्री डकैती रोधी, HADR और हिंद-प्रशांत गश्ती क्षमता में वृद्धि होती है।
- मुख्य भाग 2: घरेलू औद्योगिक विकास का उत्प्रेरक (80–90 शब्द):
- MSME और सहायक पारिस्थितिकी तंत्र: स्वदेशी इस्पात, रडार, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रोपल्शन आपूर्तिकर्ताओं के लिए भारी मांग पैदा होती है।
- रोजगार व निर्यात क्षमता: लाखों कार्य-दिवस का कुशल रोजगार सृजित होता है और भारतीय शिपयार्ड की वैश्विक निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ती है।
- निष्कर्ष (30–40 शब्द): निष्कर्ष निकालें कि DPSUs के साथ निजी शिपयार्ड की भागीदारी बढ़ाकर और स्वदेशी सेंसर व प्रोपल्शन अनुसंधान (R&D) में निवेश करके भारत एक वैश्विक समुद्री विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित हो सकता है।
संदर्भ और आधिकारिक स्रोत
- प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB), रक्षा मंत्रालय — नेक्स्ट-जेनरेशन कार्वेट (NGC) अनुबंध पर आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति।
- भारतीय नौसेना — स्वदेशीकरण रोडमैप एवं वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो अभिलेख।
- रक्षा मंत्रालय — रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP) दिशानिर्देश।
देव एक शिक्षक और UPSCWAAJ के संस्थापक हैं, जो सिविल सेवा (UPSC CSE और राज्य PCS) के अभ्यर्थियों के लिए द्विभाषी समसामयिकी, रक्षा एवं सुरक्षा और भारतीय अर्थव्यवस्था विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। प्रत्येक अध्ययन नोट को आधिकारिक सरकारी विज्ञप्तियों, पीआईबी (PIB) अभिलेखों और प्रमुख नीति अनुसंधान संस्थानों के डेटा से सत्यापित किया जाता है।
