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FSSAI ने ₹81.8 करोड़ का मिलावटी खाद्य पदार्थ जब्त कर 1,100 लाइसेंस रद्द किए

UPSCWAAJ • November 18, 2026
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Major Food Safety Crackdown: FSSAI Seizes Food Worth ₹81.8 Crore

 

द्वारा: देव | संस्थापक एवं मुख्य संपादक, UPSCWAAJ
प्रमुख स्रोत: भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, और पीआईबी (PIB) विज्ञप्तियां।

राष्ट्रव्यापी कार्रवाई: FSSAI ने ₹81.8 करोड़ का घटिया व मिलावटी खाद्य स्टॉक जब्त किया

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने दो महीने का व्यापक राष्ट्रव्यापी प्रवर्तन अभियान चलाकर ₹81.8 करोड़ मूल्य के मिलावटी और निम्न-गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ जब्त किए हैं। बाजार में मिलावट के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए, शीर्ष खाद्य नियामक ने स्वच्छता, लेबलिंग और सुरक्षा मानकों के गंभीर उल्लंघन के आरोप में 1,100 से अधिक खाद्य व्यवसाय संचालकों (FBOs) के लाइसेंस निलंबित या रद्द कर दिए हैं।

इस अभियान के दौरान डेयरी उत्पादों, खाद्य तेलों, मसालों और मिठाइयों जैसी उच्च-खपत वाली वस्तुओं पर विशेष ध्यान दिया गया। हजारों नमूनों की प्रयोगशाला जांच में अस्वीकृत रासायनिक योजकों (Additives), गैर-अनुमत सिंथेटिक रंगों और भारी धातु (Heavy Metal) संदूषण की पुष्टि हुई। क्षेत्रीय कार्य बलों ने विनिर्माण इकाइयों, थोक मंडियों और अनधिकृत गोदामों पर औचक छापेमारी कर मिलावटी खेप को बाजार में पहुंचने से पहले ही जब्त किया।

खाद्य मिलावट के प्रति 'जीरो-टॉलरेंस' नीति दोहराते हुए FSSAI ने सभी राज्यों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को नियमित निगरानी जारी रखने का निर्देश दिया है और चेतावनी दी है कि बार-बार नियम तोड़ने वालों पर आपराधिक मुकदमा चलाया जाएगा।

नियामक पृष्ठभूमि: त्योहारी सीजन में मिलावट और FSS अधिनियम, 2006

भारत में त्योहारी सीजन के दौरान दूध, पनीर, खोया, घी और मिठाइयों की मांग में अचानक भारी उछाल आता है, जिसका लाभ उठाने के लिए कुछ बेईमान कारोबारी सस्ते और असुरक्षित मिलावटी पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं। इस मौसमी कदाचार को रोकने और खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 का सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान चलाया गया।

दंडात्मक कार्रवाई के साथ-साथ FSSAI ईट राइट इंडिया (Eat Right India) अभियान, फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स (FSW) मोबाइल प्रयोगशालाओं और घरेलू जांच पुस्तिका DART (Detect Adulteration with Rapid Test) के माध्यम से उपभोक्ता जागरूकता को भी बढ़ावा दे रहा है।

शासन एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य विश्लेषण: खाद्य सुरक्षा की चुनौतियां

₹81.8 करोड़ की यह जब्ती UPSC सामान्य अध्ययन पेपर II और III से जुड़े कई गंभीर संस्थागत, संवैधानिक और जन-स्वास्थ्य आयामों को उजागर करती है:

  • दीर्घकालिक सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक बोझ: रासायनिक मिलावट, सिंथेटिक रंगों और भारी धातुओं के नियमित सेवन से अंग क्षति, कैंसरकारी जोखिम और रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) बढ़ता है, जिससे नागरिकों का स्वास्थ्य व्यय और सरकारी अस्पतालों पर बोझ बढ़ता है।
  • सुरक्षित भोजन का संवैधानिक अधिकार (अनुच्छेद 21): सर्वोच्च न्यायालय ने (विशेष रूप से स्वामी अच्युतानंद तीर्थ बनाम भारत संघ, 2016 में) स्पष्ट किया है कि सुरक्षित, स्वच्छ और मिलावट-रहित भोजन का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत 'जीवन के अधिकार' का अभिन्न अंग है।
  • राज्य-स्तरीय नियामक क्षमता की कमी: मजबूत कानून होने के बावजूद, प्रवर्तन का मुख्य दायित्व राज्यों के खाद्य सुरक्षा विभागों पर है—जहां खाद्य सुरक्षा अधिकारियों (FSOs) की भारी कमी, आधुनिक प्रयोगशालाओं का अभाव और धीमी न्यायिक प्रक्रिया बड़ी बाधाएं हैं।
  • कृषि-खाद्य निर्यात पर असर: घरेलू खाद्य सुरक्षा मानकों में चूक से मसालों, डेयरी और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के भारतीय निर्यात की वैश्विक साख प्रभावित हो सकती है और विश्व व्यापार संगठन (WTO) के SPS मानकों के तहत खेप अस्वीकृत होने का खतरा बढ़ता है।

तुलनात्मक अध्ययन: भारत के गुणवत्ता प्रमाणन तंत्र में FSSAI, AGMARK और BIS

मापदंड FSSAI एगमार्क (AGMARK) बीआईएस (BIS / ISI मार्क)
संबंधित मंत्रालय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (DMI)। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय।
कानूनी आधार खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006। कृषि उपज (ग्रेडिंग और मार्किंग) अधिनियम, 1937। भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016।
मुख्य कार्यक्षेत्र सभी खाद्य व्यवसायों के लिए अनिवार्य सुरक्षा, स्वच्छता और लाइसेंसिंग। कच्चे और अर्ध-प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों (मसाले, घी, शहद) की गुणवत्ता ग्रेडिंग। औद्योगिक उत्पादों, उपकरणों और चुनिंदा पैकेज्ड पानी/शिशु आहार का मानकीकरण।
अनुपालन की प्रकृति सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों (FBOs) के लिए अनिवार्य। अधिकांशतः स्वैच्छिक (कुछ अधिसूचित उत्पादों जैसे मिश्रित खाद्य तेलों के लिए अनिवार्य)। सामान्यतः स्वैच्छिक; अधिसूचित सुरक्षा-महत्वपूर्ण उत्पादों के लिए अनिवार्य।

UPSC पाठ्यक्रम प्रासंगिकता और प्रारंभिक परीक्षा तथ्य

  • GS पेपर II (शासन एवं सामाजिक न्याय): वैधानिक, नियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय (FSSAI); स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास और प्रबंधन से जुड़े विषय।
  • GS पेपर III (अर्थव्यवस्था और खाद्य प्रसंस्करण): भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग—आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, गुणवत्ता मानक और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता।
  • FSSAI: खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत स्थापित एक वैधानिक स्वायत्त निकाय, जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
  • कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग (CAC): अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक और दिशानिर्देश तैयार करने के लिए 1963 में FAO और WHO द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित; FSSAI भारत के लिए 'राष्ट्रीय कोडेक्स संपर्क बिंदु' (NCCP) के रूप में कार्य करता है।
  • फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स (FSW): दूरदराज के क्षेत्रों में त्वरित खाद्य परीक्षण, प्रशिक्षण और उपभोक्ता जागरूकता के लिए FSSAI द्वारा तैनात मोबाइल प्रयोगशालाएं।

व्याख्या सहित प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न (MCQs)

प्रश्न 1. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) किस केंद्रीय मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है?
A) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
B) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
C) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
D) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उत्तर: B (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय)
व्याख्या: खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत गठित FSSAI उपभोक्ता मामले मंत्रालय के नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) के अधीन एक वैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता है।

प्रश्न 2. वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त खाद्य मानक और आचार संहिता तैयार करने के लिए FAO और WHO द्वारा संयुक्त रूप से किस अंतर्राष्ट्रीय निकाय की स्थापना की गई है?
A) कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग (Codex Alimentarius Commission)
B) अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (ISO)
C) विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP)
D) ग्लोबल एलायंस फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन (GAIN)

उत्तर: A (कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग)
व्याख्या: 1963 में खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा स्थापित कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मानक तय करता है, जिन्हें WTO के SPS समझौते के तहत मान्यता प्राप्त है।

प्रश्न 3. भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 'सुरक्षित और मिलावट-रहित भोजन के अधिकार' की व्याख्या किस मौलिक अधिकार के अभिन्न अंग के रूप में की है?
A) समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14)
B) व्यापार की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19)
C) जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 21)
D) शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23)

उत्तर: C (अनुच्छेद 21)
व्याख्या: सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अनुच्छेद 21 के तहत गरिमापूर्ण और स्वस्थ जीवन के अधिकार में सुरक्षित, स्वच्छ और मिलावट-रहित भोजन का अधिकार स्वाभाविक रूप से निहित है।

प्रश्न 4. भारत में खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. FSSAI खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
2. FSSAI भारत के लिए 'राष्ट्रीय कोडेक्स संपर्क बिंदु' (NCCP) के रूप में कार्य करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
A) केवल 1
B) केवल 2
C) 1 और 2 दोनों
D) न तो 1, न ही 2

उत्तर: C (1 और 2 दोनों)
व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। FSSAI की स्थापना FSS अधिनियम, 2006 के अंतर्गत की गई थी और यह अंतर्राष्ट्रीय कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग के साथ समन्वय हेतु भारत का राष्ट्रीय संपर्क बिंदु है।

प्रश्न 5. FSSAI की "फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स (FSW)" पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है?
A) कृषि निर्यात के लिए रेफ्रिजरेटेड ट्रकों पर सब्सिडी देना।
B) मौके पर ही मिलावट की त्वरित जांच, प्रशिक्षण और जन-जागरूकता के लिए मोबाइल खाद्य-परीक्षण प्रयोगशालाएं तैनात करना।
C) महानगरों में सरकारी स्ट्रीट-फूड स्टॉल संचालित करना।
D) फूड डिलीवरी कर्मियों को डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना।

उत्तर: B
व्याख्या: फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स (FSW) मोबाइल प्रयोगशालाएं हैं जो दूध, पानी, खाद्य तेल और मसालों में सामान्य मिलावट की त्वरित जांच करती हैं तथा ग्रामीण व अर्ध-शहरी क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा जागरूकता फैलाती हैं।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न और उत्तर रूपरेखा

मुख्य परीक्षा प्रश्न (GS पेपर II - शासन एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य):
"खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत व्यापक वैधानिक ढांचे के बावजूद, भारत में लगातार खाद्य मिलावट एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बनी हुई है।" खाद्य सुरक्षा प्रवर्तन में संरचनात्मक बाधाओं का परीक्षण कीजिए तथा नियामक प्रभावशीलता को मजबूत करने के उपाय सुझाइए। (250 शब्द, 15 अंक)

उत्तर रूपरेखा (Answer Blueprint):

  • भूमिका (30–40 शब्द): FSSAI के हालिया दो-माह के अभियान (₹81.8 करोड़ का मिलावटी खाद्य जब्त व 1,100 से अधिक लाइसेंस निलंबित) का उल्लेख करते हुए खाद्य सुरक्षा को अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार से जोड़ें।
  • मुख्य भाग 1: प्रवर्तन में संरचनात्मक बाधाएं (80–90 शब्द):
    • मानव संसाधन व प्रयोगशाला की कमी: राज्यों में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों (FSOs) के बड़ी संख्या में रिक्त पद और NABL-मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं का अभाव।
    • विशाल असंगठित क्षेत्र: लाखों छोटे स्ट्रीट वेंडर, स्थानीय डेयरी और मौसमी मिठाई निर्माता डिजिटल निगरानी से बाहर हैं।
    • कमजोर निवारण: धीमी न्यायिक प्रक्रिया और कम सजा दर के कारण मिलावटखोरों में कानून का भय कम होता है।
  • मुख्य भाग 2: नियामक प्रभावशीलता बढ़ाने के उपाय (80–90 शब्द):
    • बुनियादी ढांचा व तकनीक: राज्यों में FSO के रिक्त पद भरना, फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स (FSW) वैन का विस्तार और आपूर्ति श्रृंखला में QR/ब्लॉकचेन ट्रैकिंग।
    • वर्ष-भर जोखिम-आधारित जांच: केवल त्योहारी अभियानों के बजाय थोक मंडियों में डेटा-आधारित निरंतर निरीक्षण।
    • उपभोक्ता सशक्तिकरण: ईट राइट इंडिया, हाइजीन रेटिंग और 'फूड सेफ्टी कनेक्ट' ऐप के माध्यम से नागरिक शिकायत तंत्र को मजबूत करना।
  • निष्कर्ष (30–40 शब्द): निष्कर्ष निकालें कि मजबूत राज्य-स्तरीय परीक्षण ढांचा, त्वरित कठोर दंड और जागरूक उपभोक्ता भागीदारी का समन्वय ही सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा और भारतीय खाद्य निर्यात की वैश्विक साख सुनिश्चित कर सकता है।

संदर्भ और आधिकारिक स्रोत

  • भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) — खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 एवं प्रवर्तन निर्देश।
  • स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW), भारत सरकार — ईट राइट इंडिया एवं राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक रिपोर्ट।
  • FAO / WHO — कोडेक्स एलिमेंटेरियस अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक पोर्टल।
लेखक के बारे में — देव (संस्थापक एवं मुख्य संपादक, UPSCWAAJ):
देव एक शिक्षक और UPSCWAAJ के संस्थापक हैं, जो सिविल सेवा (UPSC CSE और राज्य PCS) के अभ्यर्थियों के लिए द्विभाषी समसामयिकी, भारतीय शासन और सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। प्रत्येक अध्ययन नोट को आधिकारिक सरकारी विज्ञप्तियों, वैधानिक अधिनियमों और प्रमुख नीति अनुसंधान संस्थानों के डेटा से सत्यापित किया जाता है।
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